काँग्रेसको अप्ठ्यारा र अबस्था।

·         आरबी लामा

मुलुक ईतिहासकै सबैभन्दा तरल परिस्थितिको चेपुवामा नराम्ररी बिथोलिएको छ। राष्ट्रियता र सार्बभौमिकताका सूत्रबद्द कडीहरु सबैभन्दा कमजोर स्थितिमा निरिह रहेको यथार्थ हाम्रो सामु जगजाहेर छ। आम नागरिकले आफ्नो सामान्य दिनचर्या समेत सुचारु गर्न भगबान भरोसाको शरणमा ओतिनु पर्ने बाध्यतामा रहेको छ। हालै घोषित नया संबिधानको घोषणाको सवालमा सिङगो मुलुक दुई कित्तामा बिभाजित देखिएको छ। हाम्रा बिमतिहरु मुलुकको राष्ट्रियता र सार्बभौमिकता कमजोर तुल्याउने हतियारको रुपाम प्रयोग हुन थालेको छ। सदियौदेखि परस्पर सद्भाब र प्रेमको डोरीमा अडिएका हाम्रा सामाजिक र सांस्कृतिक एकतालाई क्रंमश: कमजोर तुल्याउन थालिएको छ। भूगोल र रंगको संबेदनशिलतालाई शासकिय शक्ति आर्जन गर्ने औजारको रुपमा प्रयोग गर्ने निच हर्कतहरु सडकमा छताछुल्ल गरि पोखिएका छन। राष्ट्रिय अस्तित्व र औचित्यमाथिनै गम्भिररुपमा दृश्य अदृश्य कोणबाट प्रहार हुन थालेका छन। यस प्रकृतिका संगिन र जटिल परिदृश्हरु दिनप्रतिदिन फैलिदै गएको बेलामा भने हाम्रा राजनीतिक शक्तिहरु कुहिराको काग जस्तो अलमल्ल परेको देखिन्छ। मुलुकको सामु देखा परेका अन्यौल र अराजकतालाई सत्ताको शिखर उक्लिने भरयाङको रुपमा प्रयोग गर्ने आत्मघाती खेलहरुमा हाम्रा दल र नेताहरु लागेका छन। एक अर्कालाई बिश्वासमा लिएर अघि बढनु पर्ने बेलामा हाम्रा नेताहरु बिभाजनका प्रयोजित खेनौला हुन पुगेका छन। यो आजको समयले माग गरेको आब्ह्रान पक्कै होईनन। आम जनताको रुझानसँग मेल खाने बिषय हुदै होईनन। बिथोलिएको हाम्रो बर्तमानको पृष्ठभूमिमा भारतको अघोषित नाकाबन्दी र तराई मदेश केन्द्रित आन्दोलन रहेता पनि यो आज हामीले भोगेका बेथितिको एउटै मात्र कारण भने होईनन। मूलरुपमा यस समस्यको उत्पत्ति र प्रस्तुतिमा हाम्रै दल र नेताहरुको सोच र खोजमा भेटिएको अपूर्णता जिम्मेबार देखिन्छन। मुलुकको सबैभन्दा जेष्ठ र अगुवा पार्टी नेपाली कांग्रेस यस संगिन र युगिन घडीमा लगभग लुप्तप्राय प्रतिक्रियामुखी भूमिका निर्बाहा गर्न अभिशप्त छ । मिति गुज्रेको औषधी सेवन गरेर तङरिन खोजेको बिरामीको जस्तो हालत ब्योहोरेर छटपटिनु परेको छ। नेता स्वंय प्रति पनि आफ्ना अनुयायी र शुभ-चिन्तकहरुको भरोसा र भर समेत देखिदैन। क्रियाशिल राजनीतिक शक्ति र ब्यक्तिहरुको सर्बस्वीकार्य साँझा पात्रको रुपमा मुलुक सामु देखा परेका चुनौती र समस्याहरुको निराकरणको लागि अभिभाबकिय भूमिकाका साथ असन्तुष्ट बर्ग र तप्काहरु समेतलाई लिएर अघि बढनु पर्नेमा काँग्रेस यतिखेर आफनै बृत्त र घेराको बिश्वास समेत आर्जन गर्न नसक्ने अबस्थामा आईपुगेको छ। के कांगेस यसरी स्खलित हुनुमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति पदको पराजय मात्र मुख्य कारण हो त? सत्ता गठबन्धनबाट बाहिरिनु मात्र यसका जड हो त? यस उपर गम्भिर ढंगबाट बिश्लेषण र बिबेचना गर्न जरुरी देखिन्छ। आज बिडम्बना कांग्रेस सँग सत्ता सफलताको सुकृति बर्णन गर्ने न गाथा छ, न बर्तमान गतिरोध र समस्या निदान गर्ने बैचारिक यात्रा छ। एउटा क्रियाशिल राजनीतिक पार्टीका निम्ति सदन र सडक दुबै उपलब्ध नहुनु भनेको मृतप्राय हुनु बराबर हो ।आज सदन उग्र बामपन्थी र चरम दक्षिणपन्थीहरुको बहुमतको कब्जामा छ भने सडक अराजकताबादी चरम साम्प्रादायिक क्षेत्रिय शक्तिहरुको कब्जामा छ। यस पृष्ठभूमिको सम्पूर्ण दोष र खोट नेताहरु उपर लगाएर उम्किन पाउने सुबिधा कसैलाई छैन। ब्यक्तिगत अयोग्यता वा रणनीतिक असक्षमता मात्र यो असफलताका भित्री कारणहरु होईनन। कांग्रेस  स्थापित आफ्नो आदर्श र मान्यताबाट बिचलित हुनु र सत्ता स्वार्थको सुरक्षाका निम्ति बिगतमा सकारेका आत्मसमर्पण यसका निम्ति प्रमुखरुपमा जिम्मेवार छन। यी र यस्ता सन्दर्भहरुमा निहित चुरोलाई नअर्थाई एकांकीरुपमा बर्णित गरेका ब्याख्यानले सत्यतालाई प्राप्त गर्न सकिदैन। यहा कांग्रेस चुक्नु परेका कारणहरुको यथार्थपरक बयानलाई अर्थ्याउने प्रयास गरिएको छ।

१)      सैद्दान्तिक बिचलन: नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक समाजबादी दर्शनबाट पालित, पोषित र संगठित शक्ति हो। यसकै आकर्षण र आग्रहमा कांग्रेसले आफ्नो राजनीतिक यात्रा प्रारम्भ गरेका हुन। जहानिया राणा शासनको शोषण र अन्यायमा दास सरह जिएका नेपाली  जनतालाई राजनीतिक स्वतन्त्रता र कल्याणकारी आर्थिक समानता प्रदान गर्ने सोचबाट निर्देशित रहेर कांग्रेस पार्टीका संस्थापक बीपी कोईरालाले पार्टीका सैद्दान्तिक सिमाङ्कन गरे। कांग्रेस पार्टीको अगुवाईमा सम्पन्न २००७ सालको क्रान्ति पश्चात प्राप्त राजनीतिक स्वतन्त्रताको सार्थकतालाई सिद्द तुल्याउन बीपीले आर्थिक समानताका कल्याणकारी कदमहरु चाले। बीपीको बिशिष्ट राजनीतिक प्रतिष्ठा र निष्ठाबाट तिर्मिराएका देशी बिदेशी शक्तिहरुले उपयुक्त अबशरको खोजीमा आखा लगाए। फलस्वरुप १०१७ सालमा नेपालका प्रथम जननिर्बाचित प्रधानमन्त्री एबं नेपाली कांगेसका नेता बीपी कोईरालालाई सता च्यूत गराएर राजा महेन्द्रले निरंकुश निर्दलिय पंचायती ब्यबस्था लादे। पंचायती शासन बिरुद्द सशस्त्र संघर्ष देखि भद्र अबज्ञा सम्मका गान्धीबादी संघर्ष गर्दे बीपी अन्तत २०३३ साल पौष १६ गते भारतको स्वनिर्वासित जीबन त्यागी राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर नेपाल आए। बीपीले नेपालको बिशिष्ट भू-राजनीतिक स्थिति र घरेलु शक्तिहरुको अन्तरघुलनलाई सघनरुपमा केलाएर नेपालको राजनीतिमा एउटा मौलिक र अकाट्य सूत्र राष्ट्रिय मेलमिलापको नीतिलाई स्थापित तुल्याए। कांग्रेसको राजनीतिक दर्शनको प्रस्थावनानै राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति हुन। मुलरुपमा बीपीले राष्ट्रिय मेलमिलाप नीति मार्फत नेपालको राजनीतिमा दुई तत्वहरुलाई अबतरण गराएका थिए। १) राष्ट्रियता र २) प्रजातन्त्र। चीन र तत्कालिन शोभियत संघको साम्यबादी हस्तक्षेप र भारतका निरंकुश अन्धराष्ट्रबादी ईन्दिरा गान्धीको बिस्तारबादी कदमबाट नेपालको देशिय अखण्डता रक्षा गर्नका निम्ति राजासँग बीपी र बीपीसँग राजा नमिली धरै थिएन। किनभने राजाले केबल शाहबंशिय शासन सत्ताको प्रतिनिधित्व मात्र नगरी नेपालको पुरातन शक्ति र पराम्पराको मूलप्रवाहलाई प्रतिनिधित्व गर्दथे भने बीपीले तत्कालिन कालखण्डको प्रगतिशील चिन्तनका पक्षधर राज्य ईतर शक्ति र पराम्पराको प्रतिनिधित्व गर्दथे। यसकारण यी दुई शक्ति बीचको एकता र सौझताले युगिन अर्थ र प्रांसगिता राख्दथे। बीपीले राष्ट्रियताको सवालमा घरेलु शक्तिका नायक राजासँग संझौता गर्ने, राजाले राजनीतिक स्वतन्त्रताको सवालमा कांग्रेससँग संझौता गर्ने दुबैले जित्ने साझा मिलनबिन्दुको रुपमा राष्ट्रिय मेलमिलाप नीतिको अबधाराणा थियो। जुन मुलुकको सूदुर भबिष्यको रक्षाको लागि एउटा अचुक अशस्त्रको रुपमा रहेका थिए। तर दुर्भाग्य राजा र बीपी बीचको एकता र संझौताले सार्थकता प्राप्त गरेन। जति जति राष्ट्रिय मेलमिलाप नीतिको धर्म र मर्म माथि प्रहार भएको छ त्यति त्यति कांगेस स्वखलित हुदै गएको देखिन्छ, लोकतन्त्र र राष्ट्रियता कमजोर भएको पाईन्छ। आज कांग्रेसले भोगेका दुर्दशाको दुर्दान्त कारण भनेको कांग्रेसले आफ्नो मौलिक पहिचान बिर्सेर प्रायोजितरुपमा  गणतन्त्र, संघियता र धर्म निरक्षेपताका मुलुक टुक्राउने बिषरुपी त्रिशुत्रीय डिजाईनमा आधरित १२ बुदे दिल्ली संझौता भाग २ को रोडम्याप अनुसार चल्नुनै हो । हाम्रो बिशिष्ट भौगोगिक बिशेषता र बिशिषटतासँग पटक्कै मेल नखाने प्रायोजित नीतिको बनीबनाउ खेलौना हुनु पर्दा कांग्रेसले आज सत्ता मात्र गुमाउनु परेको छैन। मुलुकले आफ्नो अस्तित्वको गम्भिर आंशका ब्योहर्नु परेको छ। भारतको अघोषित प्रान्तकोरुपमा बाच्नु पर्ने निरिहता सकार्दै छ। स्वभिमान र सम्मानबिनाको हैसियत र हिस्सा बोकेर मुलुक लगभग असफल राष्ट्रको चरित्र र चित्र बोक्न बाध्य छ। सारमा भन्दा कांग्रेसले आफ्ना सैद्दान्तिक सूत्रधार बीपीको नीति र नियमबाट टाढिनु पर्दाको मूल्य चुकाउदै छ। यसमा संदेह छैन कि आधारभूतरुपमा कांग्रेस चुक्नुमा राष्ट्रिय मेल मेलमिलाप नीतिबाट बिचलित हुनु हो।

२)       परनिर्भरताको बिश्वबैकमुखी अर्थिक नीतिको पिछलग्गु हुनु:

२०४६ पछि मुलुकमा आएको राजनीतिक परिबर्तनको औचित्यलाई सिद्द तुल्याउने सबैभन्दा कारगर उपाय भनेको समाजमा बिध्यमान आर्थिक असमानताको तहलाई निर्मूल तुल्याई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको बिकास र बिस्तार गर्नु थियो। १३ महिनाको भारतिय नाकाबन्दीले पीडित जनतामा परिनिर्भर हुनुको बिबसता र निरिहताको चर्को अनुभूति थियो भने अर्को तर्फ राजनीतिक स्वतन्त्रताको गतिमा आफूले भोगेको गरिबीको पीडा दूर हुन्छ भन्ने बिस्वासिलो धैर्यता र रुझान थियो। तर हामो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मार्गचित्र बिस्वबैक, आईएसी, बिश्व ब्यापार संगठनको ढाडो आदेश र आसयमा चल्ने नबउदारबादी धारको प्रभाब र प्रभूत्वमा निर्मित र बिकसित तुल्याए। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको बिशिष्ट पहिचानबिनाका गाइडेड प्रेस्क्रिप्सनमा योजनाहरु बुनिन थाले। गाँउमा सिटामोल उपलब्ध गराउने स्वास्थ्य चौकीको स्थापनालाई भन्दा शहर गल्लीका चिल्ला सडकमा कुँदने गाडीहरुको आयातलाई प्रश्रय दिन थाले। भन्सार राजस्वमा आधारित कर प्रणालीमा र रेमिट्यान्सको आयमा आधारित भुक्तानी सन्तुलनको मिथ्या आनन्दमा राष्ट्रलाई दौडाउन थाले। नेपाल आज बिश्वकै सबैभन्दा गरिब मुलुकको सूचीको दशौ तहबाट तेस्रो तहमा उक्लिएको छ। बहुसंख्यक जनता कृषिमा आधारित रहेको मुलुक हाम्रै भीर पाखा र बारीका पाटाहरुमा फल्ने, फूल्ने र हुर्कने सागसब्जी,फलफूल र पशुधन समेत बिदेशबाट आयात गरी खानु पर्ने अबस्थामा पुगेको छ। आर्थिक सूंचाङकहरु सबै ऋणात्मक बिन्दुमा झरेका छन। जलश्रोतका धनी देश नेपाल आज १८, १९ घण्टाको लोड सेडिङगमा बाँच्नु परेको छ। लगभग मुलुक आर्थिक रुपमा कोल्यास्प र असफल राष्ट्रको रुपमा घोषित हुन पर्ने अबस्थामा पुगेको छ। कृषि, जलश्रोत र पर्यटन जस्ता हाम्रा प्रतिष्पर्धी क्षमता भएका क्षेत्रहरुको दोहन गर्न नसकेर मागेर खानु पर्ने अबस्थामा पुगेको छ। मुलुकबासीलाई जाबो महिना दिन सम्म पाल्न नसक्ने देशका नेताहरुले बिध्यालय, स्वास्थ्य चौकी, सडकको संख्यात्मक बिबरण दिएर गुडडी हाक्नुको कुनै अर्थ छैन। साच्चै भन्ने हो नेपालले २०४६ पछि आर्थिकरुपमा आत्मनिर्भर हुने कुनै सार्थक पाईलानै चालेन। कसरी हाम्रा आयोजनाहरुलाई, हाम्रा बजेटरी एलोकेशनहरुलाई, बिदेशी सहायता र ऋणहरुलाई कमिशन र भ्रष्ट्राचारको निरन्तर पिईरहन पाउने मुहान बनाउने ध्याउन्न र खेलमानै हाम्रा योजनाबिद् र नेताहरुले समय खेर फाले। सम्बृद्दिका श्रोतहरुलाई उत्खनन र दोहन गर्ने चिन्ता र चिन्तनहरु कहिल्यै जाहेर गरेनन। आफ्ना आफन्त र भरौटेहरुलाई नियूक्त गर्ने सुर र सकसमा रमे। छिमेकी मुलुकले बनाईदिएका उध्योग धन्दाहरु कौडीको भाउमा बेचेर खुल्ला अर्थनीतिको कमाउ धन्दामा पद र हैसियतलाई दुरुपयोग गरे। मुलुकलाई कुन कुन क्षेत्रमा कसरी आत्मनिर्भर तुल्याउने स्पष्ट कार्ययोजना र तयारी भएन। यस प्रकारले हामीले प्रारम्भ गरेका गलत अर्थनीतिका कारण चर्को परिनिर्भरतामा बाच्नु पर्दा हाम्रो राष्ट्रिय सामर्थ्य र स्वभिमानको बिकास हुन सकेन। सम्बृद्दिबिनाको लाचार हालत ब्योहोरेर मुलुक टुलुटुलु परदेशीको पाउ पोल्न बाध्य छ। अरुण्य रोदन र प्रतिकृयामा रम्नु परेको छ।  फलस्वरुप मुलुक आफ्ना बलिया बाङगा युवा पुस्ताको खुन पसिनाले भिजेका रेमिट्यान्स खाएर बाच्न अभिशप्त छ। आर्थिकरुपमा परनिर्भरताको भासमा उर्तिनै नसक्ने गरी जगडिनु र समाजमा निमुखा तल्लो तहलाई सामाजिक न्यायको अनुभूति हुने गरी सुबिधा दिन नसक्नु आर्थिक रुपमा कांग्रेसले ब्योहोरेका गम्भिर त्रुटीकारुपमा देखिन्छन।

३)      एमालेलाई सत्ता साझेदारको सारथी बनाउनु:

नेपाली कांग्रेसले आफ्नो प्रमुख राजनीतिक प्रतिष्पर्धीसँग साँझेदारीमा सरकार निर्माण गर्नु गम्भिर प्रकारको रणनीतिक भूल थियो। दुबै पार्टीको राजनीतिक जनाधारको बर्ग र तप्का लगभग समान प्रकृतिकै देखिन्छन। प्रथम र दोश्रो दल मिलेर सरकार चलाउने चलन सामन्यतया संसदिय ब्यबस्थामा हुदैनन। शासकिय बल र चमकमा आफ्नो राजनीतिक प्रभाब बिस्तार गर्ने उद्देश्यबाट निर्देशित रहेर दुबै दलले ऐन मौकामा एकले अर्कालाई कर्नरमा पार्ने अबशरको खोजीमा आफ्ना सामर्थ्य र समय खर्चिए। एमाले नियोजितरुपमा शासन सत्ताका शक्तिहरुलाई खुलेआम दल र गुटको बर्चस्व कायम गर्न दुरुपयोग गर्न लागे। भ्रष्टाचारको आरोपमा खुलेआम गनाउन थाले। अख्तियारको आरोपमा कंलकित देखिए। ३ वटा क्याबिनेट मन्त्रीहरुलाई फिर्ता बोलाउने काम भयो। यस्ता गनाउने सिनो स्याहारेर कांगेसले सत्ता सफलताको सपना देख्न थाले। जुन गम्भिररुपमा गल्ति थियो। एमालेले सम्भालेको गृह, पर्यटन, कृषि र उर्जा मन्त्रालयले खुलेआम शासकिय शक्तिको दुरुपयोग गरेका घटनाहरु मिडियामा आए। सत्ता साझेदार दल एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको धम्की र घुर्की सहदै लाचार हुनु पर्ने अबस्थामा प्रधानमन्त्री शुशिल कोईराला परे। नियोजित रुपमा एमालेले शासकिय अबयबहरुको चरम दुरुपयोग गरी कांग्रेसलाई जनमानसमा अलोकप्रिय बनाउने ध्याउन्नमा लागे। यस कुराप्रति बेखबर कांग्रेस नेतृत्व लाचार छायाको रुपमा निरिह बन्नु परेको स्थिति देखा परयो। एमालेको बनिबनाउ षडयन्त्रको सिकार हुन पुग्यो। फलस्वरुप कांग्रेसले एमाले मन्त्रीले गरेका अपराध र भ्रष्टाचारको दोष र चोट समेत अनाहकमा ब्योहोर्नु परयो।

४)      संबैधानिक बिशेषता बिपरित राजनीतिक अभ्यास गर्नु:

नेपालको संबिधान २०७२ को अनुसार सरकार गठन एकल बहुमतको प्रभूत्व हुन नसक्ने गरी  राजनीतिक साँझेदारीका रुपमा सरकार संचालन गरिनु पर्ने बाध्यात्मक ब्यबस्थाको सिर्जना गरेको छ। यस संबिधानको प्राबधान अनुसार भएको निर्बाचनबाट कुनै एकल दलको बहुमत आउन सक्ने स्थिति छैन। यस बाध्यात्मक स्थितिको परिप्रेक्षमा कांग्रेसले आफ्नो पार्टीगत प्रतिकूलता र अनुकूलताको मापन गरी उपयुक्त पार्टी र पात्रको छनौट गर्न सक्ने सक्षमता दर्साउन सक्नु पर्दथ्यो। भद्र सहमतिको राग अलापेर कम्मल ओडेर घिउ खान खोज्ने पात्र र प्रबृत्तिलाई कांग्रेसले बेलामै चिन्न सकेन। तराई मधेश आन्दोलन र भारतिय अघोषित नाकाबन्दीको राप र तापमा अनायाश मुलुकमा भाईरल बन्न पुगेको राष्ट्रियताको घनत्व र गुरुत्वलाई कांग्रेसले आत्मसात गर्न सकेनन। संबिधानलाई सहमतिको दस्ताबेज भन्दा सत्ता साझेदार दलहरुको आ-आफ्नो स्वार्थलाई सुरक्षा दिने कबजको रुपमा लिपिबदद् तुल्याए। बास्तबमा कांग्रेसले आज चर्को तराई मधेश र संघियता बिरोधी केपी ओली र पहाड हिमाल बिरोधी सिके राउतका चिन्तनलाई परास्त गर्नका निम्ति अभिभाबकिय भूमिकाका साथ संघर्षरत शक्ति र ब्यक्तिलाई सहमतिको मार्गमा डोरयाउन सक्ने हैसियत र ताकत राख्न सक्नु पर्थ्यो। संबिधानको कार्यान्वयनका निम्ति प्रमुख भूमिका निर्बाहा गर्नु पर्नेमा कांग्रेस अहिले राष्ट्रिय राजनीतिको रमिते बन्नु पर्ने स्थिति आएको छ। नेपालको संबिधान २०७२ ले प्रष्टरुपमा किटान गरेको सत्ता साँझेदारीको मूल्यांकन गर्नमा कांग्रेस नराम्ररी चिप्लियो। एमाले यस मामिलामा धेरै परिपक्क र समय अनुसार चाल खेल्न सक्ने पोख्त खेलाडीकोरुपमा दरिए। कांग्रेसले संबिधानको कार्यान्वयनको लागि असन्तुष्ट दल र तप्काहरुलाई लिएर सत्ताको नेतृत्वको दाबी गर्नु संसदको प्रमुख दलको हैसियतले स्वभाबिक थियो। र यसको औचित्य सिद्द गरी आफ्ना तयारी समयमै गर्न सक्नु पर्दथ्यो। सत्ता साँझेदार दलको छनौट र चयनमा सैद्दान्तिक र रणनीतिक परिपक्कता देखाउन सक्नु पर्दथ्यो। कथित भद्र सहमतिको छद्मभेषी पहिरहनमा अलमलिए। जसको चोट र दोषमा पार्टी नराम्ररी थलिए।

   अब काँग्रेसले के गर्ने?

संबिधान कार्यान्बयनको अगुवाई गर्नु

संसदको अंकगणितिय संरचना अनुसार कांग्रेसको सहमति र सहभागिताबिना संबिधानको कार्यान्वयननै सम्भब छैन। प्रष्टरुपमा प्राप्त यो सुबिधालाई कांग्रेसले सदुपयोग गर्न सक्यो भने अहिले ब्योहोरेको क्षतिलाई सोधभर्ना गर्न सकिन्छ। सडकमा मोर्चाबद्द असन्तुष्ट बर्ग र समूहले अभिब्यक्त गरेका जायज मागको सुनुवाईको निम्ति कांग्रेसले नेतृत्व गर्नु पर्दछ। सबैभन्दा प्रमुख राजनीतिक दलको हैसियतले पनि यो अभिभारा नियतिले आज कांग्रेसलाईनै उपलब्ध छ। तराई मधेशको आन्दोलन र भारतिय प्रभूत्वबादमा आधारित हेपाईलाई समान दृष्टिबाट हेर्नु न्यायोचित ठहर्दैन। मुलुकलाई दुई कित्ता र ध्रुबमा बिभाजित गरी राष्ट्रियता र जातिय एकता खलबलाउने षडयन्त्र र अतिबादी चिन्तनका बिरुद्द कांग्रेसले आफ्नो भूमिकालाई घनिभूतरुपमा सशक्त तुल्याउनु पर्दछ। आफ्नो नेतृत्वमा भएको अघिल्लो सरकारको पालामा संसदमा दर्ता गराएको संबिधान संशोधनको प्रस्ताबको कार्यान्बयनका निम्ति कांग्रेसले प्रमुख भूमिका निर्बाहा गर्नुपर्दछ। यसका निम्ति संघर्षरत मधेशी मोर्चाका नेताहरुलाई बिश्वासमा लिई कांग्रेसले प्रतिपक्षिय धर्म निभाउनु पर्दछ। र यो सरकारको अपबित्र गठबन्धनको धन्दा र धर्म बिपरित आफ्नो बैकल्पिक बिचार तयार गरी सडक देखि सदन सम्म जनमुखी अभियान संचालन गर्नुपर्दछ। र आफ्नो फरक बिचार र मुददाको औचित्यलाई जनमानसमा स्थापित तुल्याउनु पर्दछ। असन्तुष्ट दलका उचित मागहरुलाई सम्बोधन गर्न संबिधान संशोधनका निम्ति सरकारलाई बाध्य तुल्याउनु पर्दछ।

महाधिबेशन मार्फत राष्ट्रिय एकताको साझा मुददा स्थापित गर्नु

पार्टीको १३ औ महाधिबेशनलाई केबल नेतृत्व स्थापितको प्रतियोगिताको रुपमा लिने गलत सोच राख्नु हुदैन। कांग्रेसले मुलुकको एउटा स्थापित शक्तिको मात्र प्रतिनिधित्व गर्दैन राष्ट्रलाई कुन दिशातिर डोरयाउने भन्ने हैसियत पनि राख्दछ। तसर्थ कांग्रेसको कदम र निर्णयले राष्ट्रिय राजनीतिमा निर्णायक अर्थ राख्दछ। राष्ट्रिय राजनीतिमा अबशिष्ट यस बिशिष्टतालाई कांग्रेसले गम्भिर ढंगबाट आत्मसात गर्ने क्षमता देखाउनु पर्दछ। आज मुलुक बिकराल अनिकाल र अनिष्टको संघारमा उभिएको छ। राष्ट्रिय अस्तित्व र औचित्य माथिनै प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ। हाम्रो सामर्थ्य र हैसियत साघुरिदै गएको छ। जनजीबन अस्तब्यस्त छ। आर्थिकरुपमा राष्ट्र टाट पल्टिने दिशातिर उन्मुख छ। हालै गएको महाभूकम्पका कारण प्राकृतिक कारणबाट सृजित संकटलाई थेग्न नपाउदै तराई मधेश आन्दोनको नाममा भएको भारतको अघोषित नाकाबन्दीको कारण मुलुक असफल राष्ट्रमा उक्लिन तयार छ। परनिर्भरताको कहालीलाग्दो भीरमा हाम्रो जनजीबन अटकिएको छ। २०४६ सालपछि कांग्रेसले लिएको कदम र नीतिको गम्भिर समिक्षा गरी संशोधन गर्न जरुरी छ। अब कांग्रेसले राष्ट्रियता र आर्थिक सम्बृदिलाई बलियो बनाउने मुद्दमा आधारित आफ्ना नीति र योजना तय गर्नु पर्दछ। मुलुक बिखण्डनको दिशातिर लक्षित आन्दोलन र ती आन्दोलनका अगुवाहरुलाई संबिधानको साझा भूमितिर खिच्ने बिश्वास र नैतिक साहस कांग्रेसले निर्माण गर्नु पर्दछ। सत्ता, शक्ति र सम्पत्तिमा आधारित मूलधारको राजनीतिक मुद्दा र एजेण्डाभन्दा भिन्न राष्ट्रियता र आर्थिक सम्बृद्दिलाई बलियो तुल्याउने प्रगतिशिल बिचार र संस्कारको बिकास र बिस्तारमा आधारित मुद्दाको स्थापना पार्टीको आसन्न महादिबेशनबाट निर्मित तुल्याई घरेलु राष्ट्रिय शक्तिहरुको अगुवाई गर्नु पर्दछ। घरेलु स्वार्थहरुको संरक्षण गर्न सकेमात्र हामीले बिदेशी चलखेल र प्रभाबलाई निस्तेज तुल्याउन सकिन्छ। भाबाबेशमा आधारित मौसमी राष्ट्रबादको बिलौना र सुर न सारको अन्तरनिर्भरताको योजनाले हामीलाई झन कमजोर तुल्याउछ। कांग्रेसले यी दुबै अतिबादलाई चिर्दै साझा मिलनबिन्दुको केन्द्रकोरुपमा आफ्नो यात्रालाई परिलक्षित गर्नुपर्दछ।

                       * लेखक महासमिति सदस्य हुनुहुन्छ। info2rblama@gmail.com